लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में ‘जनगणना 2027’ के तृतीय संस्करण का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी जनगणना 2027 उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास और आगामी दशक की नीतिगत कार्ययोजना तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण धुरी साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सही और प्रामाणिक आंकड़ों के आधार पर ही सरकार भविष्य की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू कर सकेगी।
सीएम योगी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की अधिकांश विकास योजनाएं वर्ष 2011 की पुरानी जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर थीं, ऐसे में राज्य की विशाल आबादी के प्रत्येक वर्ग की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का सटीक आकलन होना अत्यंत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जहां भारत का हर छठा और दुनिया का हर 36वां व्यक्ति निवास करता है।
मुसहर समाज का उदाहरण देकर समझाई सही आंकड़ों की अनिवार्यता
जनगणना में किसी भी व्यक्ति या वर्ग के छूट जाने को एक गंभीर विषय बताते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह समुदाय लंबे समय तक बुनियादी सरकारी सुविधाओं, पक्के मकानों और राशन कार्ड तक से वंचित रहा, क्योंकि पिछली जनगणनाओं में इनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सकी थी।
सीएम ने बताया कि 2017 में सरकार में आने के बाद उन्हें इस वंचित समुदाय के लिए विशेष योजनाएं बनाकर कार्य करना पड़ा। जनगणना में एक भी पात्र व्यक्ति के छूटने का सीधा अर्थ है कि वह वर्षों तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएगा। उन्होंने कहा कि सही आंकड़ों के अभाव में ही कहीं एक ही स्थान पर कई स्कूल खुल जाते हैं और कहीं किलोमीटरों तक कोई स्वास्थ्य केंद्र या विद्यालय उपलब्ध नहीं होता।
16 से 30 नवंबर तक स्वगणना, 1 दिसंबर से घर-घर गणना का चरण
मुख्यमंत्री ने अभियान की समय-सीमा की घोषणा करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना (Self-Enumeration) का विकल्प उपलब्ध रहेगा। इसके तहत नागरिक आधिकारिक डिजिटल पोर्टल पर जाकर स्वयं अपने और अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे।
तत्पश्चात, 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक प्रगणकों (Enumerators) की टीमें घर-घर जाकर जनसंख्या की भौतिक गणना करेंगी। जनगणना के दूसरे चरण में प्रत्येक नागरिक से धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा और अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं से जुड़े 40 विस्तृत प्रश्न पूछे जाएंगे।
प्रशासनिक मशीनरी तैनात, हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी
इस महाअभियान के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर व्यापक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में संबंधित जिलाधिकारी (DM) खुद इस अभियान का नेतृत्व करेंगे और प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। यह अभियान प्रदेश के 18 मंडलों, 350 तहसीलों, 825 विकासखंडों, 57,694 ग्राम पंचायतों और 1,04,004 राजस्व गांवों को आच्छादित करेगा। आमजन की सहायता और जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है।
प्रवासी श्रमिकों, किरायेदारों और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचने के कड़े निर्देश
मुख्यमंत्री ने जनगणना में लगे सभी अधिकारियों और प्रगणकों को पूरी सत्यनिष्ठा, संवेदनशीलता और विनम्रता के साथ कार्य करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दूरस्थ बस्तियों, प्रवासियों, किरायेदारों, अकेले रहने वाले बुजुर्गों, घुमंतू जातियों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक अनिवार्य रूप से पहुँच बनाई जाए।
इसके साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश के युवाओं से अपील की कि वे स्वगणना प्रक्रिया में अपने बुजुर्गों, माता-पिता और पड़ोसियों की मदद करें तथा स्वगणना के बाद प्राप्त होने वाली अनूठी आईडी (ID) को सुरक्षित रखें।


