लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण या मतदाता सूची संशोधन (SIR) की प्रक्रिया को लेकर चल रहा राजनीतिक घमासान अब एक नए और बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुँच गया है। जहाँ एक ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल एसआईआर (SIR) के जरिए मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे जाने के गंभीर आरोप लगा रहे थे, वहीं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने पूरी सियासत में भूचाल ला दिया है। सीएम योगी के इस दावे के बाद कि इस प्रक्रिया में राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और करोड़ों हिंदू वोटर्स के नाम कटे हैं, राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई है।
सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े खुलासे और दावे
एक निजी समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस पूरी प्रक्रिया से असल मायनों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को फायदा हुआ है, यही वजह है कि वे कभी एसआईआर को पूरी तरह वापस लेने की मांग नहीं करेंगे।
एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए सीएम योगी ने चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया के दौरान राज्य में मुस्लिम वोटर्स की संख्या में 1.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इसके विपरीत 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से कट गए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग को औपचारिक मेमोरेंडम (ज्ञापन) सौंपा है और कड़े शब्दों में पूछा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में हिंदू वोटर्स के नाम कैसे और किन परिस्थितियों में कट गए हैं। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि राज्य से अवैध घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने के लिए एसआईआर जैसी प्रक्रिया बेहद आवश्यक है।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद जब मीडिया ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से प्रतिक्रिया माँगी, तो उन्होंने इस पूरे मामले को निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय बताया।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, “एसआईआर का मुद्दा सीधे तौर पर भारत निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ है। यह उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे घर-घर जाकर हर हाल में वैध मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ें। यदि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर प्रशासनिक या मैदानी स्तर पर लापरवाही बरती गई है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।”
उन्होंने आगे कहा कि निर्वाचन आयोग और अधिकारियों को मिलकर काम करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी नागरिक के मताधिकार का हनन न हो, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके नाम दोबारा जोड़े जाएँ।
बहरहाल, विपक्ष के हमलों के बीच सत्ता पक्ष की ओर से खुद मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए इन सवालों ने यह साफ कर दिया है कि आगामी दिनों में मतदाता सूची संशोधन का यह मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला है।
