नोएडा के वो दागी बिल्डर, जो अथॉरिटी से अनुमति के बावजूद नहीं कर रहे रजिस्‍ट्री, सार्वजनिक हुई सूची

मकान सबका सपना होता है। लोग जीवन भर की जमा-पूंजी लगा कर एक अदद फ्लैट बुक कराते हैं। बायर्स को लगता है कि जल्दी से जल्दी फ्लैट मिल जाए तो उसकी रजिस्ट्री हो। लेकिन नोएडा में ढेरों दागी बिल्डर हैं, जिन्हें अथॉरिटी से रजिस्ट्री करने की अनुमति मिल चुकी है। लेकिन वे बायर्स के पक्ष […]

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नोएडा में बिल्‍डरों से बायर्स का पैसा वसूलने की कार्यवाही शुरू, 40 टीमों का गठन

नोएडा में बिल्‍डरों से फ्लैट खरीददारों की आरसी का पैसा वसूलने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन की टीम शुक्रवार को नोएडा में बिल्‍डर कंपनियों के घरों और दफ्तरों के सामने जाकर मुनादी कर रही है। बायर्स के हक में जारी किए गए रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी) (RERA) के आदेश न मानने […]

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योगी सरकार के एक्शन से बिल्डरों में हड़कंप, तय समय में फ्लैट या प्लॉट न देने पर ब्याज सहित लौटाना होगा पैसा

यूपी की योगी सरकार ने आवंटियो के हितों की रक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू की है। तय समय में भूखंड या फ्लैट न देने पर बिल्डरों को आवंटियों को जमा राशि को ब्याज सहित लौटाना होगा। आवासीय परियोजनाओं में तय समय पर फ्लैट या प्लॉट न देने वाले बिल्डरों पर शिकंजा कस गया है। […]

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चीन: डाउन पेमेंट के रूप में लोगों से फल और सब्‍जियां ले रहे हैं बिल्डर

दुनिया में आर्थिक मंदी की आहट के बीच चीन के बिल्डरों घरों को बेचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बिल्डरों घरों के बदले तरबूज, पपीता, अन्य फल और अदरक जैसे कृषि उत्पादों को पेमेंट के रूप में स्वीकारना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि […]

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सुपरटेक के बाद अब Logix बिल्डर भी दिवालिया घोषित

सुपरटेक के बाद अब लॉजिक्स Logix बिल्डर को दिवालिया घोषित किया गया है. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा लॉजिक्स ब्लॉसम जेस्ट आवासीय परियोजना के खिलाफ दिवालिया प्रकिया शुरू करने के बाद लगभग 2,700 होमबायर्स, जिनमें करीब 1000 लोगों ने अपने फ्लैट हासिल कर लिए थे अब उनकी मुश्किल और बढ़ सकती है. विवादों में […]

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RERA के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जिनका आपको जानना है जरूरी…

घर खरीदारों को बिल्डरों की बदमाशियों से बचाने के लिए 1 मई 2017 को रियल एस्टेट (रेग्युलेशन ऐंड डिवेलपमेंट) ऐक्ट RERA 2016 देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुका है लेकिन क्या ग्राहक रेरा में मिले अधिकारों से वाकिफ हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि जब तक ग्राहक अपने अधिकारों को […]

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