मोदी सरकार का किसानों को तोहफा: खरीफ की फसलों की MSP व खादों पर सब्‍स‍िडी भी बढ़ाई

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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की मीट‍िंग में आज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बढ़ा दी है साथ ही फास्फेटिक उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने इन उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मोदी सरकार का, MSP को उत्पादन लागत के 1.5 गुना (अथवा उत्पादन लागत पर कम से कम 50% मुनाफा) के स्तर पर निर्धारित करने की दिशा में एक क्रन्तिकारी फैसला है।

केंद्र ने DAP के एक बैग पर सब्सिडी को 500 रूपए से बढ़ाकर 1200 रूपए किया, ताकि किसान पर बढ़ी हुई कीमत का कोई बोझ न पड़े। भारत सरकार इसके लिए अतिरिक्त 15,000 करोड़ रूपए खर्च करेगी। इसके अलावा राज्यों से भी यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि सभी DAP (उच्च मुद्रित एमआरपी वाले बैग सहित) को डीओएफ द्वारा अधिसूचित 1200 रूपए प्रति बैग पर बेचा जाये।

यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों पर केंद्रीय कैबिनेट (सीसीईए) की बैठक में लिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद एक प्रेसवार्ता में इसकी जानकारी दी।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा क‍ि MSP है और MSP आगे भी रहेगी। लगातार रबी और खरीफ की MSP घोषित भी की जा रही है। MSP चल रही है, MSP बढ़ रही है और MSP पर खरीद भी बढ़ रही है।

तोमर ने आगे बताया कि‍ रबी विपणन मौसम 2020-21 (6 जून 2021 तक) में जहां गेहूं की खरीद के लिए किसानों को सीधे DBT के माध्यम से 82,347.39 करोड़ रूपए हस्तांतरित किये गए हैं वहीं धान की खरीद के लिए किसानों को सीधे DBT के माध्यम से 1,53,515.20 करोड़ रूपए हस्तांतरित किये गए हैं।

केंद्र सरकार ने बुधवार को बाजार सत्र 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों पर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को अनुमति दे दी। केंद्र सरकार ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिल (452 रुपये प्रति कुंतल) में की गई है। इसके बात तुअर और उड़द (दोनों 300 रुपये प्रति कुंतल) आते हैं।

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर 50 फीसदी तक एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले सात साल से किसानों के हित में फैसले ले रही है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करने के लिए हर वक्त तैयार है।

तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के मुकाबले 72 रुपये बढ़कर 1940 रुपये प्रति कुंतल हो गया है। पिछले साल यह राशि 1868 रुपये प्रति कुंतल थी। उल्लेखनीय है कि एमएसपी वह दर होती है जिस पर सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है।

– एजेंसी

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