राजनीतिक हिंसा: पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की चर्चा तेज

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में इस समय जिस तरीके के हालात हैं, उससे आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा बनना तय है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर होने के साथ राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की चर्चा भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने जहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की वकालत की वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी राजनीतिक हिंसा पर सवाल उठाए हैं और संविधान के हिसाब से कदम उठाने की बात कही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इसका जिक्र करके ममता सरकार को इशारों-इशारों में चेतावनी दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने ममता सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी में गुटबाजी से परेशान ममता के लिए राष्ट्रपति शासन नया सिरदर्द साबित हो सकता है। हालांकि बीजेपी का यह भी कहना है कि ममता इसके जरिए विक्टिम कार्ड खेलने वाली हैं।

‘बंगाल में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है’

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, ‘बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अफसर राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए हैं। ये प्रजातंत्र में ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा देने में भी राजनीति की जा रही है। राजनीतिक विरोधियों की सुरक्षा वापस ली जा रही है।’

धनखड़ बोले, संविधान के हिसाब से उठाएंगे कदम

धनखड़ ने आगे कहा, ‘मैं बंगाल की हालत को लेकर चिंतित हूं। मैं नहीं चाहता कि पश्चिम बंगाल की जनता यह विश्वास खो दे कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव भी हो सकता है। मैं राष्ट्रपति शासन लगाने पर तो कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन भारत के संविधान के तहत जो शक्तियां मुझे मिली हैं, जनता के हित में संविधान के हिसाब से ही कदम उठाएंगे। एक राज्यपाल के तौर पर मैं सिर्फ संविधान के आदेश का पालन करता हूं। मैं सिर्फ संविधान का एजेंट हूं।’

बंगाल पुलिस टीएमसी कैडर की तरह काम करती है: बीजेपी

पश्चिम बंगाल बीजेपी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या और उन पर हो रहे हमलों के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। गुरुवार को बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर पत्थरबाजी हुई। इसका विरोध करने वाले तकरीबन 40 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले ले लिया। बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी की कैडर की तरह काम कर रही है।

‘निष्पक्ष चुनाव के लिए बंगाल में लागू हो राष्ट्रपति शासन’

दिलीप घोष ने कहा, ‘पुलिस के सामने नेताओं पर हमले होते हैं लेकिन एक एफआईआर नहीं होती। उल्टा हमारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया जाता है।’ दिलीप घोष ने आगे कहा, ‘ममता बनर्जी खुद चाहती हैं कि राज्य में 356 लागू हो जाए। वह केंद्र सरकार को इसके लिए मजबूर कर रही हैं ताकि चुनाव के दौरान विक्टिम कार्ड खेल सकें। हालांकि बंगाल के लोग भी कह रहे हैं कि जब तक यह सरकार रहेगी तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे इसलिए राष्ट्रपति शासन जरूरी है।’

बंगाल में ममता से कहां हुई चूक?

दरअसल, बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा और केंद्र से तनातनी के चलते ममता सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। पश्चिम बंगाल में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगा है। कांथी की भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के इटाबेड़िया अंचल में बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता की हत्या का आरोप है। बीजेपी अब तक अपने 89 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगा चुकी है।

उधर कोयला माफियाओं का मुद्दा भी गर्माया हुआ है। गुरुवार को कोयला माफियाओं ने कथित रूप से टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। इस पर घेरते हुए बीजेपी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अवैध कोयला खनन हो रहा है अब इस राज्य को भगवान ही बचाए।

ममता ने लगाया बीजेपी पर धमकाने का आरोप

बिहार चुनाव में एनडीए को बहुमत और सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद बीजेपी के हौसले इन दिनों बुलंद है। बीजेपी का अगला मिशन बंगाल है और इसके लिए रणनीति भी तैयार कर ली है जिसे ममता खेमे की टेंशन बढ़ गई है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर धमकाने का आरोप लगा चुकी हैं। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि वह बंगाल में काम कर रहे आईपीएस अधिकारियों को धमका रही है कि अगर उन्होंने उसके निर्देशों का पालन नहीं किया तो उन्हें आयकर या सतर्कता से संबंधित मामलों में फंसाया जा सकता है।

ममता बनाम केंद्र: लंबी है लड़ाई

बता दें कि केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच काफी समय से तनातनी चल रही है। पिछले साल सारदा चिट फंड घोटाले की जांच के लिए सीबीआई जब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची थी तो कोलकाता पुलिस और सीबीआई के बीच झड़प की बात सामने आई। जब इसकी भनक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी तो वह फौरन राजीव कुमार के घर पहुंच गईं और उन्हें बचाने के लिए खुलकर मैदान में आ गईं। ममता बनर्जी ने कोलकाता के मेट्रो चैनल इलाके में धरने पर बैठ गई थीं।

बंगाल में क्यों लग सकता है राष्ट्रपति शासन?

बंगाल में राजनीतिक हिंसा और केंद्र सरकार से खींचतान के कारण वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही जा रही है।

चलिए जान लेते हैं कि किन मामलों में राज्यों में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लगाया जाता है-

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है या फिर वहां सरकार गठन में कोई समस्या आ रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति इस तर्क से संतुष्ट हैं कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है तो कैबिनेट की सहमति राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।

कब लगता है राष्ट्रपति शासन

राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह फेल होने पर
राज्य सरकार के संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह न करने पर
विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत न मिलने पर
विधानसभा के मुख्‍यमंत्री का चुनाव न कर पाने पर
सबसे बड़ी पार्टी के सरकार बनाने से इंकार करने पर
सत्तारूढ़ गठबंधन के टूटने या सरकार के बहुमत खोने पर
राज्य सरकार के शांति व्यवस्था को संभालने में नाकाम रहने पर
अपरिहार्य कारणों से राज्य में समय से चुनाव न हो पाने पर

-एजेंसियां