दिल्‍ली की रेस्तरां इंडस्ट्री को अब पर्यटन विभाग से मंजूरी जरूरी नहीं

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नई दिल्ली। कोरोना की मार झेल रहे रेस्तरां इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली में स्टैंडअलोन रेस्तरां के लिए अब पर्यटन विभाग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने मंगलवार को स्टैंडअलोन रेस्तरां को मंजूरी देने की प्रक्रिया खत्म करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया।

लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बाद दिल्ली में रेस्तरां इंडस्ट्री के लिए दिल्ली सरकार का यह फैसला एक बड़ी राहत लेकर आया है। पिछले महीने सीएम ने अधिकारियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनस के तहत दिल्ली में रेस्तरां इंडस्ट्री के सामने आ रही मुश्किलों को दूर करने के निर्देश दिए थे। सीएम केजरीवाल की ओर से पिछले महीने 7 अक्टूबर को रेस्तरां इंडस्ट्री के लिए कारोबार आसान करने को लेकर बैठक की गई थी।

रेस्तरां मालिकों की मांग

इसमें रेस्तरां चालकों ने लाइसेंसिंग की लंबी लिस्ट का मुद्दा उठाया था और कहा था कि रेस्टोरेंट चलाने के लिए करीब 35 तरह के लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। सीएम ने उसके बाद सभी विभागों को आदेश दिए कि रेस्तरां इंडस्ट्री के लिए गैर जरूरी लाइसेंस को खत्म किया जाए। मुख्यमंत्री के आदेश पर पर्यटन विभाग की ओर से लागू स्टैंडअलोन रेस्तरां को स्वैच्छिक अनुमति देने की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है।

जून 2003 से पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा देशभर में रेस्तरां को मंजूरी देने की योजना लागू की गई थी। हालांकि इस योजना को 30 जून 2003 को पूरे देश में बंद कर दिया गया था और राज्यों से कहा गया कि यदि वे इस योजना को लागू करना चाहते हैं, तो वे अपने दिशानिर्देश तैयार करके लागू करें। इस योजना को उसी साल दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने अपना लिया था और 30 से अधिक सीटों वाले सभी रेस्तरां के लिए औपचारिक रूप से 2004 में इस प्रक्रिया को शुरू किया गया था। रेस्तरां असोसिएशन ने इस बारें में समय-समय पर पर्यटन विभाग के सामने अपनी बात रखी और अब मुख्यमंत्री के आदेश पर रेस्टोरेंट संचालकों को बड़ी राहत मिली है।

-एजेंसियां

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