आगरा: जल निगम, स्मार्ट सिटी और एडीए पर लगा 32-32 लाख का जुर्माना

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आगरा। आगरा शहर में निर्माण कार्य के दौरान धूल नियंत्रण न कर पाने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के चलते उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आगरा के जल निगम, स्मार्ट सिटी और आगरा विकास प्राधिकरण विभाग पर 32-32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन विभागों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के एवज में 96 लाख रुपए वसूले जाएंगे। इससे पहले आगरा नगर निगम के नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे भी स्मार्ट सिटी के काम के दौरान धूल नियंत्रण के उपाय न किए जाने पर संबंधित ठेकेदार पर ₹2 लाख का जुर्माना लगा चुके हैं।

गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से आगरा में बिगड़ते प्रदूषण और पर्यावरण के गिरते हालात पर एनजीटी और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी नजर है। पिछले 3 महीने से शहर में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने निरीक्षण किया था और प्रत्येक बार के निरीक्षण में उन्हें धूल के गुबार उड़ते हुए मिले थे। यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी भवन प्रकाश यादव ने बताया कि शहर की आबोहवा बिगाड़ने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के चलते इन विभागों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के बाद अब तीनों विभागों को अगस्त से लेकर अब तक का जुर्माना भरना होगा। इसका पत्र लखनऊ मुख्यालय को भेज दिया गया है।

बताते चलें कि जल निगम द्वारा बोदला, पश्चिम पुरी, दहतौरा और लोहामंडी रोड पर सीवर लाइन डाली गयी जिसकी खुदाई के दौरान धूल नियंत्रण के कोई उपाय नहीं किए गए और शहर वासियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा फतेहाबाद रोड पर सड़क चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण का काम आगरा स्मार्ट सिटी द्वारा किया जा रहा है, जहां पर धूल नियंत्रण के लिए ना ही पानी का छिड़काव किया गया ना ही ग्रीन पर्दे लगाए गए। वहीं आगरा विकास प्राधिकरण ने इनर रिंग रोड निर्माण के दौरान उड़ती धूल के रोकने को कोई कदम नहीं उठाए गए।

गौरतलब है कि तीन-चार दिन पहले की एक्यूआई रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में आगरा की आबोहवा सबसे ज्यादा खराब थी जिसके बाद उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड और एनजीटी ने शहर में सख्ती करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि एक तरफ जहां हवा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है तो वहीं दूसरी तरफ निर्माण कार्य के दौरान शहरवासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के एवज में तीन विभागों पर 32-32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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